Understanding India Semester 1 in Hindi | Syllabus | Ranchi University | SKMU University | Pdf | Notes : इस पोस्ट में हम Understanding India के महत्वपूर्ण अध्यायों को संक्षिप्त में समझेंगे। यह BSc, BA और अन्य ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आवश्यक विषय बन गया है। अतः इसे पढ़ना अनिवार्य है।

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Understanding India in Hindi (भारत की समझ)

Understanding India Syllabus, Notes, Pdf in Hindi

Understanding India Syllabus in Hindi

Understanding India in Hindi (भारत की समझ) का सिलेबस Ranchi University और SKMU University दोनों का लगभग समान है। इसमें पांच अध्याय (Unit) हैं:

I. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (India Freedom Struggle)
II. भारत में राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ (Policies of National Development in India)
III. संविधान और नागरिकों की भूमिका को समझना (Understanding the Constitution and Role of Citizens)
IV. भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा प्रणाली (Indian Knowledge Systems and Education System)
V. समकालीन भारत (Contemporary India)
VI. झारखंड को समझना (Understanding Jharkhand)

Unit I. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (Indian Freedom Struggle)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और जटिल प्रक्रिया था, जिसमें कई अलग-अलग आंदोलन और नेता शामिल थे। यहां, हम तीन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों पर एक नज़र डालेंगे: गांधीवादी जन आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और आईएनए (INA) आंदोलन।

1. गांधीवादी जन आंदोलन (Gandhian Mass Movement)

गांधीवादी जन आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए बहिष्कार, हड़ताल और विरोध जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इस श्रेणी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में असहयोग आंदोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-32), और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) शामिल हैं।

गांधीवादी जन आंदोलन भारतीय लोगों को संगठित करने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर ध्यान करने में बहुत सफल रहा। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हुुई।

2. क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement)

क्रांतिकारी आंदोलन एक हिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन का मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का एकमात्र रास्ता सशस्त्र संघर्ष है। इस श्रेणी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समूहों में अनुशीलन समिति, जुगांतर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल थे।

क्रांतिकारी आंदोलन गांधीवादी जन आंदोलन जितना सफल नहीं था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखने में मदद की और अंग्रेजों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया।

3. आईएनए आंदोलन (INA Movement)

आईएनए आंदोलन एक सैन्य आंदोलन था जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस आंदोलन का गठन उन भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने पकड़ लिया था। बोस का मानना था कि आईएनए का उपयोग भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए किया जा सकता है।

आईएनए आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इससे कठिन समय में भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ाने में भी मदद मिली।

ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कई आंदोलनों में से केवल तीन हैं। ये सभी आंदोलन अपने-अपने तरीके से महत्वपूर्ण थे, और इन सभी ने भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम उपलब्धि में योगदान देने में मदद की।

इन तीन आंदोलनों के अलावा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां और आंदोलन शामिल थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों में बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू और सरदार वल्लभभाई पटेल शामिल हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों में स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और साइमन कमीशन विरोध शामिल हैं।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लंबा और कठिन था, लेकिन अंततः सफल रहा। भारतीय लोग अहिंसक और हिंसक तरीकों के संयोजन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानवीय भावना की शक्ति का एक प्रमाण है, और यह एक विरासत है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए।

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Unit II. भारत में राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ (Policies of National Development in India)

एक विविध और बड़ी आबादी वाले देश के रूप में, भारत ने राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्थिक योजना और नीतियां अपनाई हैं। पिछले कुछ वर्षों में, देश ने अपने आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जो नियोजित से बाजार-उन्मुख नीतियों में परिवर्तित हो रहे हैं। इस भाग में विभिन्न योजना अवधियों के दौरान आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों और उपलब्धियों को देखेंगे।

1. भारत में योजना अवधि के दौरान आर्थिक योजना और नीतियों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ (Goals and Achievements of Economic Planning and Policies During Plan Periods in India)

1947 में अपनी आजादी के बाद से भारत ने आर्थिक योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। 1950 में स्थापित योजना आयोग ने इन योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक योजना पांच वर्षों तक चली। इन योजना अवधियों के दौरान प्राथमिक लक्ष्यों में आर्थिक विकास, संसाधनों का समान वितरण, गरीबी में कमी और औद्योगीकरण शामिल थे।

1.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य तेजी से औद्योगीकरण की नींव रखना, कृषि उत्पादकता को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। कुछ चुनौतियों के बावजूद, इस योजना ने भविष्य की योजना और विकास की दिशा तय करने में सफलता हासिल की।

1.2 दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

दूसरी पंचवर्षीय योजना का ध्यान भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की ओर स्थानांतरित हो गया। प्रमुख उपलब्धियों में भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

1.3 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहले के प्रयासों के समेकन और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के विकास पर जोर दिया गया। इस अवधि के दौरान हरित क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.4 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)

चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था। इसने विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया।

1.5 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979)

इस योजना अवधि के दौरान, स्थिरता प्राप्त करने और असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालाँकि, तेल संकट और प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे बाहरी कारकों ने आर्थिक विकास के लिए चुनौतियाँ पेश कीं।

1.6 छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)

छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना था।

1.7 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)

सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन करते हुए उद्योगों को आधुनिक बनाना और मजबूत करना था।

2. नई आर्थिक नीति के लक्ष्य, 1991 (Goals of New Economic Policy, 1991)

1991 में एक गंभीर आर्थिक संकट के कारण, भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जो बाजार-उन्मुख सुधारों की ओर स्थानांतरित हो गई। इस नीति के प्राथमिक लक्ष्य थे:

उदारीकरण: अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना।
निजीकरण: दक्षता में सुधार और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का विनिवेश और निजीकरण।
वैश्विक एकीकरण: प्रौद्योगिकी, बाजार और पूंजी तक पहुंच के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण।
राजकोषीय अनुशासन: राजकोषीय घाटे को कम करना और जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।
गरीबी उन्मूलन: साथ ही लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी और असमानता को संबोधित करना।

3. भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम (Poverty Eradication and Employment Generation Programs in India)

भारत ने गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:

3.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

2005 में अधिनियमित, मनरेगा ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा मिलती है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

3.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

2011 में लॉन्च किए गए NRLM का लक्ष्य स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी को कम करना है।

3.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

2014 में शुरू की गई, पीएमजेडीवाई का लक्ष्य वित्तीय रूप से बहिष्कृत आबादी को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और बीमा कवरेज तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

3.4 कौशल भारत मिशन

2015 में पेश किए गए स्किल इंडिया का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके भारतीय कार्यबल की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

Unit III. संविधान और नागरिकों की भूमिका को समझना (Understanding the Constitution and Role of Citizens)

किसी देश का संविधान उसके मौलिक कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो उसके नागरिकों के शासन, अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करती है। भारत की संविधान देश की पहचान को आकार देने और एक मजबूत, जीवंत लोकतंत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भाग का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रमुख पहलुओं का पता लगाना है, जिसमें इसकी प्रस्तावना, मूल मूल्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य और एक मजबूत लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने में नागरिकों की भूमिका शामिल है।

1. प्रस्तावना (Preamble)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करती है, जो उन मूल आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है जिन पर संविधान आधारित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।"

2. संवैधानिक मूल्य (Constitutional Values)

भारतीय संविधान कई मूल मूल्यों को स्थापित करती है जो देश के शासन और सामाजिक का आधार बनती हैं:

संप्रभुता (Sovereignty): भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके पास बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शासन करने की शक्ति है।
समाजवाद (Socialism): संविधान एक समाजवादी समाज की स्थापना करती है जहां धन समान रूप से वितरित किया जाता है और राज्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो धार्मिक तटस्थता बनाए रखता है, नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है और धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करता है।
लोकतंत्र (Democracy): भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है, जहां शासन करने की शक्ति लोगों के हाथों में निहित है, जिसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।
गणतंत्र (Republic): भारत एक गणतंत्र है जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।
स्वतंत्रता (Liberty): संविधान अपने नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है।
समानता (Equality): संविधान जाति, पंथ, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है।
न्याय (Justice): संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करती है।
भाईचारा (Fraternity): संविधान धर्म, भाषा और क्षेत्र की बाधाओं को पार करते हुए सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देती है।
मानवीय गरिमा (Human Dignity): संविधान प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा को मान्यता देती है और इसकी रक्षा और कायम रखने का प्रयास करती है।
एकता और अखंडता (Unity and Integrity): संविधान राष्ट्रीय एकता और एक राष्ट्र के रूप में भारत की अखंडता के महत्व पर जोर देती है।

3. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Rights and Fundamental Duties)

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिकार हैं। कुछ प्रमुख मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों के साथ-साथ, संविधान मौलिक कर्तव्य भी देती है। इन कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना शामिल है।

4. हमारे लोकतंत्र समाज को मजबूत और जीवंत बनाने में नागरिकों की भूमिका (Role of the citizens in Making Our Democratic Society Strong and Vibrant)

भारत के लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। नागरिक देश की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

4.1 मतदान: देश पर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में मतदान के अधिकार का प्रयोग करना।

4.2 नागरिक जिम्मेदारी: नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना, जैसे करों का भुगतान करना, कानूनों का पालन करना और स्थानीय सामुदायिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल होना।

4.3 कानून के शासन को कायम रखना: कानून के शासन का सम्मान करना और न्याय को कायम रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाओं का समर्थन करना।

4.4 सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना: विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना, इस प्रकार सामाजिक सद्भाव बनाए रखना।

4.5 स्वयंसेवा और सक्रियता: सामाजिक सक्रियता में संलग्न होना और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सकारात्मक परिवर्तन में योगदान करने के लिए स्वयंसेवा करना।

4.6 पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण की रक्षा करने और भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों में भाग लेना।

4.7 प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाना: पारदर्शिता और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों से जवाबदेही की मांग करना।

Unit IV. भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा प्रणाली (Indian Knowledge Systems and Education System)

भारत के पास ज्ञान प्रणालियों की एक समृद्ध विरासत है जो सहस्राब्दियों से विकसित हुई है, जिसमें दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। इन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों ने राष्ट्र की सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल के दिनों में, सरकार ने इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संरक्षित और एकीकृत करने के महत्व को पहचाना है। यह भाग भारतीय ज्ञान प्रणालियों की अवधारणा और अनुप्रयोगों, भारतीय ज्ञान प्रणाली सेल के विषयों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अगली पीढ़ी के पोषण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्वों की पड़ताल करता है।

1. भारतीय ज्ञान प्रणाली: अवधारणा और अनुप्रयोग (Indian Knowledge System: Concept and Applications)

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में निहित है, जिनमें वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और योग शामिल हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को एकीकृत करता है। यह प्रणाली प्रकृति के साथ सभी जीवित प्राणियों के अंतर्संबंध पर भी जोर देती है।

भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अनुप्रयोग (Application) विभिन्न हैं:

1.1 आयुर्वेद (Ayurveda): आयुर्वेद की प्राचीन प्रणाली मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न बीमारियों के लिए प्राकृतिक उपचार शामिल हैं।

1.2 योग (Yoga): योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है जो शारीरिक लचीलापन, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है।

1.3 गणित और खगोल विज्ञान (Mathematics and Astronomy): भारत के प्राचीन गणितज्ञों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और शून्य की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय खगोलशास्त्रियों ने आकाशीय पिंडों की गतिविधियों की सटीक गणना की है।

1.4 कला और साहित्य (Arts and Literature): भारत की समृद्ध कलात्मक और साहित्यिक परंपराएँ, जैसे नृत्य, संगीत और साहित्य महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य, इसकी सांस्कृतिक विरासत की गहराई को दर्शाते हैं।

2. भारत सरकार के भारतीय ज्ञान प्रणाली कक्ष के विषय-वस्तु (Themes of the Indian Knowledge System Cell of the Government of India)

पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को मुख्यधारा की शिक्षा और नीति ढांचे में बढ़ावा देने और एकीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली सेल की स्थापना की गई थी। सेल के कुछ प्रमुख विषयों में शामिल हैं:

2.1 स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण: सेल का लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और दस्तावेजीकरण करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए लुप्त न हों।

2.2 शिक्षा में एकीकरण: सेल भारतीय ज्ञान प्रणाली के तत्वों को आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत करना चाहता है, जिससे सीखने के लिए समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।

2.3 अनुसंधान और नवाचार: सेल पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को समकालीन चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

2.4 क्रॉस-सांस्कृतिक आदान-प्रदान: सेल विभिन्न विषयों के पारंपरिक ज्ञान चिकित्सकों और आधुनिक शोधकर्ताओं के बीच सहयोग और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy, 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPA) 2020 एक व्यापक नीति है जो भारत में शिक्षा के दृष्टिकोण और दिशा को रेखांकित करता है। एनईपी 2020 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

3.1 समग्र और बहु-विषयक शिक्षा: नीति शिक्षा के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण, विभिन्न विषयों को एकीकृत करने और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देती है।

3.2 कौशल विकास: एनईपी 2020 आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान और व्यावसायिक कौशल के विकास पर जोर देता है।

3.3 डिजिटल लर्निंग: नीति शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानती है और डिजिटल लर्निंग टूल के एकीकरण को बढ़ावा देती है।

3.4 शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा: नीति बेहतर समझ और धारणा को बढ़ावा देने के लिए कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने की वकालत करती है।

3.5 भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण: एनईपी 2020 देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के महत्व को स्वीकार करता है।

4. शिक्षकों की भूमिका और दायित्व (Role nd Obligations of teachers)

शिक्षक देश के युवाओं को शिक्षा देकर भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका में शामिल हैं:

4.1 सीखने को सुगम बनाना: शिक्षक सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, छात्रों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं।

4.2 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना: शिक्षक भारतीय ज्ञान प्रणाली के तत्वों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने में मदद कर सकते हैं, जिससे शिक्षा अधिक समग्र और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो जाएगी।

4.3 रचनात्मकता को बढ़ावा देना: शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवीनता को प्रेरित करते हैं, जिससे वे अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं।

4.4 मूल्यों को विकसित करना: शैक्षणिक ज्ञान के अलावा, शिक्षक सम्मान, सहानुभूति और नैतिक व्यवहार जैसे मूल्य भी प्रदान करते हैं।

4.5 व्यावसायिक विकास: शिक्षकों को अपने कौशल को बढ़ाने और आधुनिक शैक्षणिक प्रथाओं के साथ अद्यतन रहने के लिए लगातार व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना चाहिए।

Unit V. समकालीन भारत (Contemporary India)

समकालीन भारत का तात्पर्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक की अवधि से है। इस अवधि को देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विकास और चुनौतियों से चिह्नित किया गया है। यह भाग समकालीन भारत के कुछ प्रमुख पहलुओं की प्रदर्शित करता है।

1. रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)

ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत को 500 से अधिक रियासतों को नवगठित संघ में एकीकृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। यह प्रक्रिया कूटनीति, बातचीत और कुछ मामलों में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हासिल की गई थी। भारत के तत्कालीन उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को भारतीय गणराज्य में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. पड़ोसियों (चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका) के साथ संबंध (Relation with neighbours - China, Pakistan and Sri Lanka)

2.1 चीन: चीन के साथ भारत के संबंध जटिल रहे हैं और क्षेत्रीय विवादों से चिह्नित हैं, विशेष रूप से अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में सीमा मुद्दा। 1962 के भारत-चीन युद्ध ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया, हालाँकि दोनों देशों ने अपनी क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करते हुए आर्थिक संबंध बनाए रखने के प्रयास किए हैं।

2.2 पाकिस्तान: पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनाव और संघर्ष से चिह्नित रहे हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे को लेकर। कई युद्धों और सीमा पार झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ा दिया है। हालाँकि, शांति को बढ़ावा देने के लिए बातचीत और प्रयास के दौर आए हैं।

2.3 श्रीलंका: श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों की विशेषता भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक संबंध हैं। हालाँकि, श्रीलंका में तमिल जातीय अधिकारों का मुद्दा कभी-कभी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करता है। भारत श्रीलंका में शांति स्थापना प्रयासों में शामिल रहा है और विभिन्न आर्थिक और विकासात्मक परियोजनाओं पर सहयोग करना जारी रखता है।

3. आपातकाल और जेपी आंदोलन (Emergency and JP Movement)

1975 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया। आपातकाल की अवधि, जो 1977 तक चली, प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में चिह्नित थी। हालाँकि, भारतीय लोकतंत्र ने अपना लचीलापन साबित किया क्योंकि विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन का नेतृत्व किया, जो आपातकाल को समाप्त करने और लोकतंत्र की बहाली की मांग करने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। 1977 के आम चुनावों में, कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा और आपातकाल हटा लिया गया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

4. स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक आंदोलन: महिलाएँ, दलित और आदिवासी (Post-independent Social Movements - Women, Dalit and Adivasi)

4.1 महिला आंदोलन: स्वतंत्रता के बाद भारत ने लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और भेदभाव को समाप्त करने की वकालत करने वाला एक जीवंत महिला आंदोलन देखा है। इस आंदोलन ने निर्भया मामले के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013) जैसे विधायी बदलावों को जन्म दिया है, जिसका उद्देश्य यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना है।

4.2 दलित आंदोलन: दलित आंदोलन ने जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती देने और दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, के लिए सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. बी.आर. एक प्रमुख दलित नेता, अम्बेडकर ने भारतीय संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं।

4.3 आदिवासी आंदोलन: आदिवासी आंदोलन स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अधिकारों और मान्यता के लिए संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। वे अपनी भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की वकालत करते हैं, और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णयों में अधिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं।

Unit VI. झारखंड को समझना (Understanding Jharkhand)

पूर्वी भारत में स्थित झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाला राज्य है। इस क्षेत्र में विविध आबादी है, जिसमें विभिन्न स्वदेशी जनजातियाँ और गैर-आदिवासी समुदाय शामिल हैं। यह भाग महत्वपूर्ण आंदोलनों और नेताओं के माध्यम से झारखंड की पहचान के ऐतिहासिक विकास, इसकी अनुसूचित जनजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों, इसकी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं और इसके विकास की स्थिति को बढ़ाने के लिए संभावित रणनीतियों पर प्रकाश डालता है।

1. झारखंड की पहचान का ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution of the Identity of Jharkhand)

1.1 संताल हुल और बिरसा मुंडा: झारखंड की पहचान 19वीं सदी के संताल विद्रोह से मिलती है जिसे संताल हुल के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व संताल समुदाय ने किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी भूमि नीतियों की प्रतिक्रिया थी। एक प्रमुख आदिवासी नेता बिरसा मुंडा इस अवधि के दौरान उभरे और शोषण और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गये।

1.2 उलगुलान आंदोलन: बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान, अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। आंदोलन ने जनजातीय जीवन शैली की रक्षा करने और जनजातीय भूमि अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की मांग की।

1.3 जयपाल सिंह मुंडा की भूमिका: आदिवासी नेता और खेल प्रेमी जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ओलंपिक (1928) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले आदिवासी व्यक्ति थे। उन्होंने आदिवासी प्रतिनिधित्व और अधिकारों का भी समर्थन किया और उनके प्रयासों ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानों को शामिल करने में योगदान दिया।

2. झारखंड की अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes of Jharkhand)

2.1 उनके जीवन दर्शन की मुख्य विशेषताएं: झारखंड की अनुसूचित जनजातियों का प्रकृति से गहरा संबंध है और वे जीवन जीने का एक स्थायी तरीका अपनाती हैं। उनके पास मजबूत सामाजिक बंधन और समुदाय-केंद्रित जीवन शैली है, जो उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और संस्कृतियों को संरक्षित करते हैं।

2.2 उनके सशक्तिकरण में समस्याएँ और बाधाएँ: संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि हस्तांतरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे तक अपर्याप्त पहुंच, साथ ही गैर-आदिवासी समुदायों द्वारा हाशिए पर रखा जाना और शोषण शामिल है।

3. झारखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं (Main Characteristics of the Economy of Jharkhand)

3.1 प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध: झारखंड अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, जिनमें कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा शामिल हैं। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है।

3.2 कृषि और पशुधन: कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है।

3.3 वन-आधारित अर्थव्यवस्था: वन संसाधन आदिवासी समुदायों की आजीविका का समर्थन करते हैं, जो शिकार, संग्रहण और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं।

3.4 चुनौतियाँ: अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, झारखंड को सीमित औद्योगिक विविधीकरण, निम्न मानव विकास सूचकांक और उच्च गरीबी दर जैसी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

4. झारखंड की विकास स्थिति को बढ़ाने की रणनीति (Strategy to Enhance the Development Status of Jharkhand)

4.1 सतत औद्योगीकरण: मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय आबादी के लिए अवसर प्रदान कर सकता है।

4.2 अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण: प्रभावी भूमि सुधारों को लागू करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना अनुसूचित जनजातियों का उत्थान कर सकता है और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है।

4.3 बुनियादी ढांचे का विकास: बुनियादी ढांचे में निवेश, विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है, व्यापार को सुविधाजनक बना सकता है और निवेश आकर्षित कर सकता है।

4.4 संरक्षण और स्थिरता: सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नीतियों को लागू करना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना राज्य के पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित रख सकता है।

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